ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
177 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 100 ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸ ਲੰਮੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
2025 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਟਕੀਆਂ
ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025’ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਟਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ’ਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਪਿੱਛੇ 75 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫ਼ੀਨ-ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਦੀ ਹਰ ਖੇਪ ਦੀ ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫ਼ੀਨ-ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੋਰੋਗ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਪੀਔਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫ਼ੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ, ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2023 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 74 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਢਾਂਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ — ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਪੰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ — ਜਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]