Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦੇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਨਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟਿੰਕੋਨੀ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ
ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ — ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ