Parminder Singh 
ਮੋਹਾਲੀ — ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਵਿਪਿਨ ਗਰਗ ਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੱਕ — ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ — ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
45 ਸਾਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ: ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਵਿਕਾਰਕ (ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ) ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ — ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਝੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਖ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ — ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ