Ai Punjab News Desk 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਢੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ — 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਢੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ — ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ — ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ — ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 101-101 ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਢੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਰਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਮਾਰਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਨ — ਪਹਿਲੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਕੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ