ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ CEC ਦਾ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’! 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ — INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੜਗੇ ਦੇ 10, ਰਾਜਾਜੀ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਗਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਚ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।