ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਥਾਣਿਆਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ? — ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ — ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
- ‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ!’ — ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਕਿਹਾ — ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ