Parminder Singh 
ਰੂਪਨਗਰ — ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰ, ਅਗੰਮਪੁਰ, ਐਲਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਕੁਝ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੂ ਸੈਦਪੁਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੂ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ
ਲਾਲਪੁਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੱਢਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਕੋਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਰੋਪੜ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ?
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ — ਲੀਜ਼ਾਂ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਸ, ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ — ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ; ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ