Ai Punjab News Desk 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IARI) ਦੇ ਕ੍ਰੀਮਜ਼ (CREAMS) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 793 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 724 ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-ਵਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਗੁਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 350 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੀਮਜ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਅੱਗ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 16 (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ — 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ: ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਰ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,109 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2026-27 ਵਿੱਚ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਵੰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ — ਪੂਸਾ 2090 ਅਤੇ PR126 — ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼: ਅੰਕੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ 185 ਬਨਾਮ 176 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਵਾਲੀ (8 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਕ੍ਰੀਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ — ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ