Parminder Singh 
ਕੱਲ੍ਹ, ਐਤਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ — ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੰਸਦ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ — ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ।
ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ — ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰਗਾਉਂ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ; ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਤੀਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ — ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਿੱਚ ‘ਬਣਿਆ’ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ — ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਗੁਆਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ‘ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘59ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਕ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ — ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ — ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ