Parminder Singh 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਚੌਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 253 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 4,161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੌਗਿਨ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਮਈ 2023 ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆں।
ਮਈ 2026 ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਉਮਰ ਹੱਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
4,161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਗਣਿਤ, ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਖੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ