‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!’ — ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 251 ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 251 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ 1988 ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।