Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,856.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤੋਂ 2033-34 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ‘ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ: ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ‘ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੀ ‘ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ — 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਰਠ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ; ਦੂਜਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ 2025’, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ — ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ — ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ