Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (PM VGSY) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਾਕਾ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ₹7,395.55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹4,869.48 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ₹2,526.07 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 2.55 ਲੱਖ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (GPDP) ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ — ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਛਾਣਨੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ