
ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ! ਲੱਦਾਖ ਦੇ 28 ਰਣਨੀਤਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੋਗਰਾ-ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 28 ਰਣਨੀਤਿਕ ਥਾਵਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਹਨ — ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
142 stories

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 28 ਰਣਨੀਤਿਕ ਥਾਵਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਹਨ — ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

NCERT ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਰਾਜਧਰਮ, ਸੈਂਗੋਲ, ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦਰਸ਼-ਵਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।

ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਜੱਗੀ' ਜੌਹਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

UPSC ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ — 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ:', ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਲਈ 'ਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ' ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ।

SIR ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ — ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ EPFO ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕੀਤੀ — 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ, 51 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-3 (PM ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ — ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 135 GW ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗਰਿੱਡ ਢਾਂਚਾ।

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 48 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ।

INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2-8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 'Save Democracy' ਮਾਰਚ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।