Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ 404 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 358 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 151 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ — ਤਰਨਤਾਰਨ (198 ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (117 ਮਾਮਲੇ)। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 176 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 75 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 111 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ: ਮਾਝੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ
PPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 23, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 16, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 14, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੱਧ-ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ — ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ: 39 FIR, 106 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ₹7.20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ 152 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹7.20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹3.40 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ‘3 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ’ ਅੱਗ — ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ — ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ) ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ₹576 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ) ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ — ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,200 ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — CAQM ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। PPCB ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ — ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ