ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2,787 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 440 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ — ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,347 ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 586 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 87.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ (586) ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 361, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 240, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 221 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 216 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 156 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ — ਉੱਥੇ 103 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, 59 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 27 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 16 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 553 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 294 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 163 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 49 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ।
710 FIR, 829 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ — ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਜਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2,194 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 994 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 46.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 710 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 829 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 786 ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ FIR ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ — ਭਾਵ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 1,325.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 94,456 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,763 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 14,274 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਹੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 87.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ — ਭਾਵ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ — ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਅੰਕੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]