Parminder Singh 
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (ਸੀਈਈਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 102 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ
ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਭਾਵ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ’ ਹਨ — ਭਾਵ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡਰ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ‘ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਸਭ ਲਈ’ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਹਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ। ਸੀਈਈਡਬਲਿਊ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ-ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ‘ਵਿਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਸੰਚਾਰ’ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ — ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੇਤ-ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰੇ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ; ਦੂਜਾ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ; ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ — ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ
ਸੀਈਈਡਬਲਿਊ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਖੋਜ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਈਈਡਬਲਿਊ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 717 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 890 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ — ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ — ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ