ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3,307 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 60.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 32.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 870 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1,004 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,102 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3,307 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,903 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,275 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ — ਉੱਥੇ 623 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 435, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 294, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 274 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 235 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ — ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਦਰਜ 870 FIR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 196 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 94 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 3.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 77 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 185 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 520 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 2,196 ਸਨ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,787 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ 3,307 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ — ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ 520 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ 46.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ FIR ਦੀ ਗਿਣਤੀ 710 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 870 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਭਗ 87.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਟਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ?
ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1,004 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ 3,307 ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਵਿਕਲਪ — ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ — ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ-ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ — ਸਵੇਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 383 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
PPCB ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ — ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]