ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (P&K) ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ₹62,370.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ₹37,952.29 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ (DAP) ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਰਾ ₹1,350 ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ NBS ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ P&K ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ DAP ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ NPKS ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ’ਤੇ ₹94.21 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫਾਸਫੋਰਸ ’ਤੇ ₹66.11 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ ₹2.38 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ’ਤੇ ₹10.42 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। NBS ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, DAP, MOP ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 235 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 173 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ 235.21 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 173.46 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ DAP ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ DAP ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ DAP ਦਾ ਭਾਅ ₹1,350 ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, DAP ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ