Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਚਿਰਾਯੂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 1,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,694 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਛਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ PPP ਆਈਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ
ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (CGHS), ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ECHS, ਰੇਲਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ-ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ PPP ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ