ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ — ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਤੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500) ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਮਤੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ-ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।