Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ
2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਾੜਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ — ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ