ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਐੱਨਐੱਚਏ) 2023–24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2013–14 ’ਚ ₹1,29,778 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2023–24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ₹4,14,196 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ — ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 3.2 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ₹1,042 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,959 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇਬ ਖਰਚੇ (ਆਊਟ-ਆਫ਼-ਪਾਕੇਟ ਖਰਚਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 64.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ — 21.5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 43.4 ਫ਼ੀਸਦੀ (2022–23) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2023–24 ’ਚ ਲਗਭਗ ₹9.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹4.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਅਸਲ ਅਸਰ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ₹2,767 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,901 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ 43 ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ — ਕੌਣ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2023–24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਦੌਰ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ 2011 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2023–24 ਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ