Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 41 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 205 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਗਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 11-11 ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ 24×7 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 41 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 205 ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ — ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ — ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ 205 ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 24×7 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ — ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] […]