Parminder Singh 
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਖ਼ੂਨੀ ਰਹੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪੰਨਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ — ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ: ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵਾਰ-ਪਲਟਵਾਰ
ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਟਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਹਥਿਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] […]