2022 ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ! — ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

78 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਰਤੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਹੈ — ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲ੍ਹਾ ਭਰਨਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਲਾਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,098 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜੀ, ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 88 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 300 ਨਿੱਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ — ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ

ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ। ਪਹਿਲਾ — ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ — ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਤੀਜਾ — ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਊਟੀਆਂ — ਓਪੀਡੀ, ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ — ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਤਦਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਜਾਂ 2022 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।