ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ! — ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿਉਹਾਰ — ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ — ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੱਦਾ (EoI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 54ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 54ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (20–22 ਫਰਵਰੀ 2026) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 53ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਫਰਵਰੀ 2025) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ’ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 55ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ — ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।

ਗੁਲਾਬ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਬ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਬੋਨਸਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੈੱਸ’, ‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਰੋਜ਼’ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ — ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ’ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ — ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।