ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CEO ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CEO ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CEO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ CEO ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। CEO ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ
ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ‘ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ!’ ਅਯਾ… […]