ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 1992 ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਪੀੜਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 497 (ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ — ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ DSP (ਡੀ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 220, 364, 365 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਆਮ ਸਨ
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ — ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ DIG ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ