ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ — ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ — ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਚਸਪਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 294 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 32 ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ — ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸੀਪੀਯੂ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ — ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ — ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ — ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ-ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ