ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੰਡਨ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੰਡਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਟੰਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੜਚਣ

ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੰਡਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਟੰਡਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਟੰਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਟੰਡਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ‘ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ!’ — ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਜਵਾਬ
• ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ! ਨਬੀਨ ਨੇ 1984 ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ — ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ
• ‘1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ!’ — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ