Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ, ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬਚਾਓ’ ਰੈਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 82 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਲਰ’, ਕਿਹਾ — ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ‘ਇੱਕ ਬਨਾਮ ਸਭ!’ — ਘਨੌਰ ’ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਲੁੱਟ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ’ ਕਿਹਾ, 2027 ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
- ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ CEC ਦਾ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’! ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ