ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ — ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਲੋਯਾ ’ਚ ‘ਜਨਹਿਤ ਅਵਮ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ (ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ) ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ — ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲਵੇਗਾ
ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਤ ਹੋਣਾ, ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ — ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਸੇ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ, 2006 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ — ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ — ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੀਪੀਏ/ਐੱਸਪੀਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪੀਏ/ਐੱਸਪੀਏ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ; ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਸੀਐੱਚਬੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਰਲਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਐੱਚਬੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਫਟ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ
ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 34,965 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ’ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ/ਕਬਜ਼ਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਪਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।




[…] ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ‘ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ’• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘਰ …• ਪੀਯੂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ […]
[…] ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘਰ … […]
[…] ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘਰ … […]
[…] ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਘਰ … […]