ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ।
‘ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ’
ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ — ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: 30 ਮਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ