ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂ’ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ — ਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
ਦੋ ਸਵਾਲ, ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ।
14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ… […]