ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 893 ਪੈਟਰੋਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ 19 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ — ਉਹੀ ਸੀਮਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ IS 17021 ਤਹਿਤ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 26 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ — ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ — ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
893 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (CHT) ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 893 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ — ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੋਂ 330, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ 280 ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ 283। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ IS 17021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ 893 ਨਮੂਨੇ 19–21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 56 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ — ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਥੇਨੌਲ 19 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਔਸਤ 19.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਨਮੂਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਦੁਕਾਨ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਘੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਣਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ — 26–31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 0.742–0.749 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ E20 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 0.752–0.760 ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ E20 ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ E20 ਨੂੰ “420” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 26–31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥੇਨੌਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ E20 ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਏਆਰਏਆਈ ਤੇ ਸਿਆਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ E20 ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਮਾਈਲੇਜ ’ਚ ਲਗਭਗ 1–2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ 3–6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ — 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕਮੀ ਮੰਨ ਕੇ 62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 316 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 952 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਐਥੇਨੌਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,089 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਐਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 5,673 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,134 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਮਿਲਾਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੁਕਾਨ-ਵਾਰ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ