ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 93.5 ਅਰਬ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਯੂਰਪੀ ਖੋਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ?
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ 2021–2027 ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਥੰਮ੍ਹ — “ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ” — ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਜਲਵਾਯੂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਿਲਰ II ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ