2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਾਰਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 22 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਉਣਗੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਵਲ ਪੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ’ਚ ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ, ਡੀਸੀਪੀ, ਏਸੀਪੀ, ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਬਦਲਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ: 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ — ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ।