Parminder Singh 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 1954 ’ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 1972 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ — ਸੂਬੇ ਦੇ 72 ਫੀਸਦ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੈ — ਇਸ ’ਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ (ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ — 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ — ਮਾਧੋਪੁਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ — 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ