Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਗੋਰਾਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿ ਹਿੰਦੂ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਮਾਤਰੂਭੂਮੀ, ਮਨੋਰਮਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੀਟੀ ਬਲੋਅਰ, ਯਾਨੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ