Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਵਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆਉਣਗੇ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI) ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ — ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਪਹਿਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ