ED ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਰੀਅਲਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ — ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ CLU ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰੀਅਲਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30.5 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ
ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2022 ‘ਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ-ਅੰਗੂਠੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕਨੇਲਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7 ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ED ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਹਿਗਲ, ICHBS ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।
ਪਿਛੋਕੜ: GMADA ‘ਤੇ ED ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ
ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ‘ਚ ED ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 26 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 36 ਤੋਂ 50 ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚੱਲੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ GMADA ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 45 ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹਨ — ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ, ਰੈਮੀਗੇਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਮੀਗੇਟ ਇਨਫਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ — ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 102: ਸਰਕਾਰ ਨੇ CLU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ CLU ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ NOC ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ CLU ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 200 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ₹250 ਕਰੋੜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ-ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਜਾਂ ਤਾਂ GMADA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਈਮਲਾਈਨ: FIR ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਕ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਇੰਝ ਜੁੜਦੀ ਹੈ: 2022 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ; ਸਤੰਬਰ 2026 ‘ਚ ED ਨੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ICHBS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ; ਹੁਣ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਦੀ CLU ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ GMADA ਅਤੇ ਨਗਰ-ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ED ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
