ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ SBI ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। 17 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ?
GMADA ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਸਮੇਤ 14 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹17,686 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।
ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ — SBI ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, PNB ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ DAM ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ — ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ SBI ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਸ ₹191.16 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਫੰਡ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਗਈ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 27 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਟੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]