Ai Punjab News Desk 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ‘ਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 19 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਰੈਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ‘ਚ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2021 ‘ਚ ਪਲਿੰਥ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 6.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ — 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਦ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2015 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 2026 ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 1.13 ਏਕੜ ਦਾ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪਲਾਟ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਰੈਮੀਗੇਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 9.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ 34ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ — ਅਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ?
ਅਗਸਤ 2026 ‘ਚ ED ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ — ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ — ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ED ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾ-ਵਿਕੇ ਭੂਮੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ — ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ