ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ, ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ED ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ।
₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਅ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ GMADA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU), ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। CBI ਦੀ FIR ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ₹238 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟ, MB ਇਨਫਰਾਬਿਲਡ, ਟੀਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ GMADA ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵਧੀ — 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰੇਮੀਗੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੀਬ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 88 ਦੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹51.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ GMADA ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 17 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਤਲਬੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] GMADA ’ਤੇ ED ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ! ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕ… […]