ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ED ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 754-A ਲਈ ਅਧਰਮਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ — ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹1,00,65,724 ਦੀ ਰਕਮ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਲਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: FIR ਤੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ED ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ FIR ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ED ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, Icon Heights ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੀਬ 36 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪੇ 42 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ”। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ED ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ED ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ — ‘ਆਪ’ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ED ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ