ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ. ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੁਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ — ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ