Parminder Singh 
ਮੋਹਾਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੰਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹736 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] […]