ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹1,662 ਕਰੋੜ (18 ਫੀਸਦੀ GST ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ-9 ਤੋਂ DLF ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਤੱਕ 15.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (GMRL) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ — ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।
14 ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 14 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ — ਸੈਕਟਰ 7, ਸੈਕਟਰ 4, ਸੈਕਟਰ 5, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਸੈਕਟਰ 3, ਬਜਘੇੜਾ ਰੋਡ, ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ, ਸੈਕਟਰ 23A, ਸੈਕਟਰ 22, ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼-4, ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼-5 ਅਤੇ DLF ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ। ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਵਾਇਆਡੱਕਟ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਘੇੜਾ ਅਤੇ ਓਲਡ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ (ਫਲਾਈਓਵਰ-ਸਹਿ-ਮੈਟਰੋ) ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ — ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMDA) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ
ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ₹10,266 ਕਰੋੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ GST ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹5,452 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10,266 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-9 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਟਰੈਕ ਲਈ ਯੂ-ਗਰਡਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੈਕਟਰ-9 ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ। GMRL ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਰੋ ਡਿਪੋ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
