ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝਲਕਰ ਉਯਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਏ?
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ, ਫਾਰੈਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਕਟਵਾਏ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕ (ਵਣ) ਨਵਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
IFS ਅਫ਼ਸਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਹੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਝਲਕਰ ਉਯਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਯਾਕੇ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੀਸੀਐੱਫ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕ (ਸੁਰੱਖਿਆ-II) ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਮੇੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਕਿਟ ਅਤੇ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2,724 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਹਂ ਦੇ ਪੁਨਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰੀਬ 19 ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਭੂਪਾਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। FIR ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 303 (ਚੋਰੀ), 316(5) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ), 317(2) (ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖਣਾ), 324(4) (ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ) ਅਤੇ 61 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1927 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ
ਅਲੀਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀਐੱਫ਼ ਝਲਕਰ ਉਯਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਡੀਸੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ IFS ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟਾਈ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ